अहिले तरंगमा

Goodmorning Aandhikhola

केहि छिनमा

Sahakari Sarokar

समाचार

नयाँ भूमि कानुनको तयारी : खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना !

news

१५ पुस, काठमाडौं । खेती र पशुपालन गर्ने जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान सहित सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो कानुन संसदबाट पास भएमा अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् ।

संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको भूउपयोगको स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित भएमा खेतबारी बाँझो छाड्नेहरु कानुनी कारवाहीको दायरमा आउनेछन् । गाउँका खोरिया बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृति बढेका बेला सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने ऐन बनाउन लागेको हो

 

 

पछिल्लो समय विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्ने र चामल किनेर खाने प्रवृति बढिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित भइसकेको सो विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ ।

संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जमिन बाँझो राख्न नपाउने कडा प्रावधान बिधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २२ मा भनिएको छ–काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाझो राख्नुपर्न उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राख्न पाइने छैन ।

त्यस्तै तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित काम गरेमा वा निर्धातिर भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि सजाय हुनेछ । जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान विधयेकमा छ ।

जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने स्थानीय तहका अधिकारीलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा पक्ष झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका अदालती अधिकार दिइएको छ ।

यदि आफूमाथिको सजाय चित्त नबुझेमा कसूरदार व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझै रहने र अन्य देशबाट आयातित कमसल खाद्यान्नमा निर्भर हुने प्रवृति बढेकाले आफूले विज्ञहरुसँग राय लिएर भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न विधेयक तयार पारेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनले भनिन्– संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा अब कानुनी कारवाही हुनेछ । जग्गा जसले जोत्छ उसैको हुने सैद्धान्तिक मान्यताबाट यो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

 

१५ पुस, काठमाडौं । खेती र पशुपालन गर्ने जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान सहित सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो कानुन संसदबाट पास भएमा अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् ।

संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको भूउपयोगको स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित भएमा खेतबारी बाँझो छाड्नेहरु कानुनी कारवाहीको दायरमा आउनेछन् । गाउँका खोरिया बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृति बढेका बेला सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने ऐन बनाउन लागेको हो

 

 

पछिल्लो समय विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्ने र चामल किनेर खाने प्रवृति बढिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित भइसकेको सो विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ ।

संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जमिन बाँझो राख्न नपाउने कडा प्रावधान बिधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २२ मा भनिएको छ–काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाझो राख्नुपर्न उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राख्न पाइने छैन ।

त्यस्तै तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित काम गरेमा वा निर्धातिर भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि सजाय हुनेछ । जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान विधयेकमा छ ।

जमिन बाँझो राख्ने वा जमिनको वर्गीकरण विपरीत उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने स्थानीय तहका अधिकारीलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा पक्ष झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका अदालती अधिकार दिइएको छ ।

यदि आफूमाथिको सजाय चित्त नबुझेमा कसूरदार व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझै रहने र अन्य देशबाट आयातित कमसल खाद्यान्नमा निर्भर हुने प्रवृति बढेकाले आफूले विज्ञहरुसँग राय लिएर भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न विधेयक तयार पारेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनले भनिन्– संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा अब कानुनी कारवाही हुनेछ । जग्गा जसले जोत्छ उसैको हुने सैद्धान्तिक मान्यताबाट यो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

 

 

अभिलेखालय

  • कार्यक्रम विचार मन्थन

  • लालुपाते फुलेर लाल भयो

  • बसन्त नै बस्न खोज्दछ...