समाचार
वर्ष बित्दा पनि सुन्तला किसानले पाएनन् क्षतिपूर्ति
वालिङ, १ पौष ।
गत वर्ष कोल्ड स्टोरमा राखिएको सुन्तला कुहिएर पिडित बनेका सुन्तला कृषकले १ वर्ष हुँदा पनि क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् । आफ्ना र छिमेकीको बगैँचामा फलेको सुन्तला कोल्ड स्टोरमा राखी बेसिजनमा विक्री गरी मनग्य आम्दानी गर्ने पुतली बजार नगरपालिका ७ ठुलाडीहीका डिलबहादुर रानाको सोच थियो ।
सोही सोचले गतवर्ष पुतली बजार नगरपालिका ११ जैसिडाडाँको कोल्ड स्टोरमा राखेका सुन्तला कुहिएपछि उहाँको सबै सपना चकनाचुर भएको थियो । सुन्तला कुहिएर लाखौँ क्षति भएपछि प्रदेश सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने आसा रानाको थियो तर एक वर्ष बित्दा समेत क्षतिपूर्ति नपाएको उहाँले गुनासो गनुभयो ।
आफ्नो घरको ४४९ र अन्यको बगैँचाबाट ८३५ क्रेट सुन्तला खरिद गरेर कोल्ड स्टोरमा सबै भन्दा धेरै सुन्तला राख्नु भएका रानाले सावा आउन त परै जाओस् १७ लाख रुपियाँ क्षति पुगेको थियो । प्रदेश सरकारले पैसा छुट्टाएको र उत्पादनको आधारमा दिने सुनेको बताउँदै दिने भए कोल्ड स्टोरमा भएको क्षतिको दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारी तथा अर्थमन्त्री सहितको टोली आएर क्षतिपूर्ति दिने बताए पनि आश्वासनमा मात्र सीमित भएको हो । पटक पटक अनुगमन तथा निरीक्षण भए पनि किसानले क्षतिपूर्तिको रकम हाल सम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
रानाको मात्रै नभएर कोल्ड स्टोरमा सुन्तला राख्ने त्यहाँका दुई सय किसानहरूको व्यथा एउटै रहेको छ । पुतली बजार नगरपालिका १२ का किसान बोधराज अर्यालले आफूले ६० क्रेटमा सुन्तला राखेको बताउँदै आधा कुहिएर क्षति भएको बताउनुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख विनोद हमालले सुन्तलाको भण्डारण प्रक्रिया र कोल्ड स्टोरको भित्री तापक्रम नमिल्दा सुन्तला कुहिन पुगेको बताउनुभयो । कोल्ड स्टोरमा १ हजार ४ सय क्रेट सम्म सुन्तला भण्डारण गरिएको थियो । कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिएका छ हजार चार क्रेटको ६० प्रतिशत सुन्तला कुहिएका थियो ।
दुई करोड ३० लाखको सुन्तला भण्डारण भएकोमा एक करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिग्रिएर नष्ट भएको थियो । क्षतिपूर्तिका लागि किसानको नाम र क्षति सङ्कलन भए पनि थप अन्य प्रगति हुन नसकेको हो ।
एक वर्ष पहिला कोल्ड स्टोरमा राखेका सुन्तला राखेर कुहिएपछि अहिले कृषक दोधारमा छन् कोल्ड स्टोरका अध्यक्ष अनन्त कुमार श्रेष्ठले सरकाले दिन्छु भनेर क्षतिपूर्ति नदिँदा सुन्तला किसानले यस वर्ष राख्न आनाकानी गरेको बताउनुभयो । कृषकले बिमा माग्ने र सरकारको बिमा गर्ने कुनै प्रावधान नभएको बताउँदै श्रेष्ठले यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
