रेडियो आँधीखोला

वालिङ, २९ पौष ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पन्ध्रौं नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । बिभिन्न १३ वटा ऐन तथा प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गर्दै नगरसभा सम्पन्न गरेको हो । २०८०÷०८१ मा साउन महिनादेखिका ८ वटा वैठकमा भएका ७५ वटा निर्णयहरु नगरसभाले अनुमोदन गरेको छ ।

नगरसभामा सभाध्यक्ष कृष्ण खाँणद्वारा प्रस्तुत स्थानीय मदिरा तथा फलपूmलको स्थानीय मदिरा उत्पादन ब्राण्डिङ विक्रि बितरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०८० पारित भएको छ । यसैगरी वालिङ नगरपालिकाको खानेपानी ऐन २०८० र वालिङ नगरपालिकाको खानी तथा खानीजन्य पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०८० नगरसभाले अनुमोदन गरेको छ । 

यस्तै वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १३ क, दफा १३ घ र दफा १३. २ मा संशोधन सम्बन्धमा र कार्यपालिकाको निर्णयहरुको सार संक्षेप प्रस्तुति अनुमोदन भएको छ । यस्तै लेखा समितिको प्रतिवेदन एवम् वेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । सुशासन समितिको प्रतिवेदन, सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन, पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन र आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन नगरसभाले अनुमोदन गरेको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव र न्यायिक समितिको प्रतिवेदनसहित बिभिन्न ऐन तथा प्रस्ताव एवम् प्रतिवेदन पारित भएका हुन् ।  संशोधित ऐन अनुसार विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधीहरु मध्येबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेछन् ।

यस अन्तर्गत माध्यमिक तहमा वडा अध्यक्ष र आधारभूत विद्यालयमा वडा कार्य समितिले तोकेको जन प्रतिनिधी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने छ । तर काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद रिक्त हुन आएमा नगर प्रमुखको परामर्शमा सम्बन्धित वडा कार्यसमितिले तोकेको जनप्रतिनिधी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने छ ।

माध्यमिक तह वा माथिल्लो तहका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहन एसएलसी वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्नेछ । तर निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधको हकमा संशोधित ऐन अनुसार यो दफा लागु हुनेछैन भनिएको छ ।

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र जनप्रतिधिीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नगरपालिकाले मौजुदा शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने कारणमा उल्लेख छ । यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्नलगायतका कारणले ऐन संशोधन गरिएको जनाइएको छ । 

यसैबीच उपप्रमुख कविता तिवारीगैह्रेले भने नगर सभा बहिष्कार गर्दै सभामा उपस्थित हुनुभएन । उपप्रमुख तिवारीसहित १५ जना जनप्रतिनिधि नगरसभामा उपस्थित हुुनभएन् । स्थानीय नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दोस्रो संसोधन विषयमा उपप्रमुख सहित १५ जनाले असहमति जनाउनुभएको हो । उपप्रमुख सहित १५ जना जनप्रतिनिधिले एक विज्ञप्ति निकालेर नेपालको संविधान र संघिय शिक्षा ऐन २०२८ विपरित वडा अध्यक्षहरु नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी ल्याईएको प्रस्तावको विषयमा ध्यानार्कषण गर्नुभएको छ् । 

यो निर्णयबाट विद्यालय व्यवस्थापन संचालनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकार प्रति ठाडो हस्तक्षेप भएको सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि नै प्रहार भएको, सामुदायिक विद्यालय समुदायको हातबाट खोसिएको, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावकहरुको अपनत्व माथि कुठाराघात गरिएको विद्यालयका चन्दादाता, शिक्षा प्रेमी, समाजसेवी नागरिकहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित गराईएको अभिभावक र विद्यालय बीचको समबन्ध छुटाएर राजनिति हस्तक्षेप बढाएको भन्दै शिक्षा संसोधनप्रति असहमति जनाईएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराईएको थियो ।