समाचार
समायोजनले स्याङ्जाका ७१ विद्यालय गायब करोडांैका भवन संरक्षणको अभावमा खण्डहर
वालिङ, २७ भाद्र ।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि स्याङ्जाका गाउँ—गाउँमा स्थापना गरिएका सामुदायिक विद्यालय अहिले नाम निसानै नरहनेगरी गायब भएका छन् । सबै नागरिकले सहजरुपले पढ्न पाउने अधिकार सगै गाउँ गाउँमा संचालनमा ल्याइएका सामुदायिक विद्यालय अहिले समायोजनले विलय भएका हुन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्केसगै विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेपछि स्याङ्जाका झण्डै ६ दर्जन भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय गायब अवस्थामा छन् ।
जसका कारण सरकारले भौतिक संरचनामा खर्चेको करोडौंको सम्पती क्षती भएको छ । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको शैक्षिक दर्पण २०७० नामक पुस्तिकामा प्रकाशित विवरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै १० बर्षको अन्र्तरालमा ७१ विद्यालय समायोजन भएका छन् । २०७० सालमा स्याङ्जामा प्रा.वि., निमावि र मावि गरी ५ सय २० विद्यालय रहेका थिए । २०८० सालसम्म आईपुग्दा ११ ओटै पालिकामा ४ सय ४९ सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्याङकले देखाएको छ ।
समायोजनमा परेका विद्यालयको भौतिक संरचना अहिले संरक्षणको अभावमा खण्डहर हुदै जान थालेका छन् । केही विद्यालयमा बाल विकास कक्षा संचालन गरिएपनि अधिकांश विद्यालयको संरचना संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । समायोजनमा परेका विद्यालय निर्माण गर्दा अनुमानित लागत झण्डै ४० करोड भन्दा माथी रहेको बताइएको छ । यती ठुलो धनराशी खर्च गरेर निर्माण गरिएका विद्यालय आज विद्यार्थीको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुन पुगेका छन् ।
संघियतापछि बनेको ११ ओटै पालिकाका शिक्षा शाखाले दिएको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय पुतलीबजार नगरपालिकाका समायोजन भएको देखिएको छ । मुलुक संघियतामा गएपछि बनेको ११ वटा स्थानीयतह अनुसार पुतलीबजारमा गएको ५ बर्षमा २३ वटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरिएको शिक्षा शाखाका प्रमुख बावुराम बरालले जानकारी दिनुभयो । अझै केही विद्यालय समायोजन अवस्थामा रहेको बरालले बताउनुभयो ।
वालिङले ५, चापाकोटले ६, भीरकोटले ५ र गल्याङ नगरपालिकाले ५ बर्षमा १ विद्यालय समायोजन गरी विद्यालयको संख्या घटाएका छन् । त्यसै गरी बिरुवाले ४, आँधीखोलाले ६, फेदिखोलाले ५ र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले १ वटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । यो ५ बर्षमा कालीगण्डकी र हरिनास गाउँपालिकामा भने विद्यालय समायोजन भएका छैनन् ।
२०७० देखि स्थानीयतहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडी २०७४ भित्र १५ विद्यालय समायोजन भइसकेका थिए । झण्डै १० बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ७१ विद्यालय गायब भएको देखिन्छ भने स्थानीयतहको निर्वाचन पछि ६ बर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५६ वटा विद्यालय गायब भएको देखिन्छ । अहिले जिल्लामा ४ सय ४९ वटा आधारभुत र मावि सामुदायिक विद्यालय संचालनमा छन् ।
शैक्षिक ऐन फितलो हुदा सरकारले लगानी गरेको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा पुगेको सामुदायिक विद्यालय महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष खुमकान्त खनालले स्विकार गर्नुभयो । स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउदै शिक्षक, अभिभावकलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने खनालले बताउनुभयो ।
