रेडियो आँधीखोला

वालिङ, २ साउन ।

बुटवल पावर कम्पनी ९विपिसी०ले उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नेगरी विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेसँगै मूल्य वृद्धि विरुद्ध समिति नै बनाएर सङ्घर्ष चलिरहेको छ । विद्युत महशुल वृद्धि विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै मूल्य पुनरावृत्ति गरी यथावत राख्ने मागसहित २०८१ जेठ १६ गते नेपाल सरकार विद्युत नियमन आयोगमा पत्र बुझाएको थियो ।

 

आयोगले महशुल निर्धारण गर्नुका विभिन्न आधार उल्लेख गर्दै समितिलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्राचार गरेपछि आज बसेको बैठकले विशेष टिमसहित विद्युत नियमन आयोग जाने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले यही असार २५ गतेको मितिमा सङ्घर्ष समितिलाई पत्राचार गरे  अनुसार समितिले आज वालिङमा वैठकबसी विशेष टिमसहित विद्युत नियमन आयोग जाने निर्णय गरेको हो । वैठकले सङ्घर्ष समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पालिकाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज एवम् सञ्चारकर्मीको सहभागितामा विद्युत नियमन आयोग जाने विशेष टीम गठन गरेको छ ।

 

विद्युत उपभोक्ताहरुबाट आएको गुनासोलाई तथ्य, आधार र न्यायोचित तवरबाट सम्वोधन गरी समाधान गर्न आयोग गम्भीर रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ ९क० तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम ८ र ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी र विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्दैशिका २०७६ को दफा ५ मा तोकिएका निर्देशक सिद्धान्त तथा ऐन निर्देशिकाको दफा ६ मा तोकिएको महशुल निर्धारणको आधारवमोजिम आँधिखोला विद्युत वितरण केन्द्रको महशुल निधारण गरिएको आयोगले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ । उल्लेखित प्रावधानलाई मध्येनजर गर्दै कारण, आधार तथा औचित्यसहितको लिखित विवरण यो पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा आयोगलाई उपलव्ध गराउन आयोगको वैठकको निर्णय अनुसार अनुरोधसहित आयोगले सङ्घर्ष समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद पाण्डेलाई सम्वोधन गरी पत्र पठाएको थियो ।

 

वेठकले कम्पनीले सम्वद्ध निकायसँग गरेका सम्झौताको खोजी गर्दै कानूनी परामर्श अनुसार टीम बनाएर विद्युत नियमन आयोग जाने निर्णय गरेको छ । आँधिखोला जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत बुटवल पावर कम्पनी ९विपिसी० द्वारा वितरित विद्युत उपभोक्ताहरु रहेका सबै पालिकाहरुको प्रतिनिधित्वसहित विशेष टीम बनाएर विद्युत नियमन आयोग जाने भएको हो । विपिसीका उपभोक्ताहरु रहेका पालिकाहरुमा स्याङ्जाको वालिङ, भीरकोट, गल्याङ तथा चापाकोट नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका रहेका छन् भने पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भा गाउँपालिका पर्दछन् । 

 

यी सबै पालिकाका प्रमुख उप प्रमुखसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवम् सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा सङ्घर्ष समितिको वैठक बसेको थियो । कानूनी परामर्शसहितको विशेष टिम विद्युत नियमन आयोग जाने र आम उपभोक्ताको हित हुनेगरी सङ्घर्षलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पूर्ण साथ र सहयोग रहने वैठकमा उपस्थित पालिका प्रमुख उप प्रमुखसहित सहभागीहरुले जनाएका छन् ।