वालिङ, ६ माघ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना १४ बुँदे माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्याङ्जा निर्माण व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र पठाएको हो । आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत संयोग भट्राईलाई निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीसहितको टोलीले १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेको हो । 

निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टलगायतका निर्माण समाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एव्ां कालोबजारी सम्बन्धमा, निर्माण व्यवसायीहरुको विभिन्न कारणले बाँकी रहेको अरबौँ भुक्तानी सम्बन्धमा, सार्वजानिक खरिद नियमावलीको तेह्रौँ संसोधनबाट सिजिएत म्याद थपको समस्या, राष्ट्र बैंकले ऋणलगायतमा दिएको सुविधा कटौती बाट निर्माण उद्योगमा परेको असर, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ३ को खण्ड ख र उपदफा ८ बाट हुने कारबाही खारेज सम्बन्धमा, निर्माण उद्योगको समाधानका लागि सार्वजानिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुर्नेलेखन गर्नुपर्ने, निर्माण सामाग्री, लो बिडिङ निरुत्साहित लगायतका माग निर्माण व्यवसायिको छ । 

त्यस्तै नम्स तथा स्पेशि फिकेशन, इन्स्योरेन्स, सरकारसंग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन, नियमक निकायबाट हुने गरेका कामकार्बाहीका कारण निर्माण उद्योगमा परेको असर, निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेलगायतका १४ बुँदे माग यही माघ १५ गतेसम्म सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । यही माग सम्बोधन नभए माघ १८ देखि २१ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने त्यसपश्चात पनि माग सम्बोधन नगरिए निर्माण कार्यको काम ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।