रेडियो आँधीखोला

वालिङ, ११ बैशाख । 

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्रै दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो । सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरुले विहिबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय समितिले यहि चैत्र २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर लामोसमय बितिसक्दा पनि समस्या समाधानप्रति सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाईएको नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाका अध्यक्ष प्रदिप कोईरालाले बताउनुभयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, अभ्यास र नेपालको संविधानमा लिपिवद्ध पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ निति र संघिय मर्मको सम्मान गर्दै तत्काल उक्त निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । विहिबार नै महासंघले जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रीप्रसाद जिटि तथा उपप्रमुख खड्कबहादुर सुवेदीलाई भेटेर केन्द्र सरकारको विभेदकारी परिपत्रको अवज्ञा गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष कोईरालाले बताउनुभयो । अध्यक्ष कोईरालाले भन्नुभयो, “देशको खुल्ला अर्थनितिको विरुद्धमा सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध हो । सरकारले संविधानले दिएको नितिलाई समेत उल्लंघन गरेको छ ।”

सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए नेपाली सञ्चार माध्यम धरासयी बन्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशा संकटमा पर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमाथि गम्भीर प्रहार हुने र लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सृजना हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न यथोचित प्रबन्ध मिलाउँदै तत्काल विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सृजना नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ । 

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई दिने निर्णय विरुद्ध महासंघ केन्द्रिय समितिले शुक्रबार सबै सञ्चार माध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धता मार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोध गर्ने, पत्रकारहरुले समाजिक सञ्जाल मार्फत विरोधका सामाग्री सार्वजानिक गर्ने, बैसाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायसंग छलफल गर्ने, १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसंग केन्द्रिय समिति र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघिय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आव्हान गर्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ ।