रेडियो आँधीखोला

वालिङ, २६ जेठ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा स्याङ्जाको १५औँ साधारणसभाले १० बुँदे आँधीखोला घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।  आँधीखोला गाउँपालिका–१ सिरुवारीस्थित म्हाँजुभञ्ज्याङमा सम्पन्न साधारणसभाले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको हकहितका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण मागहरू समेट्दै १० बुँदे ’आँधीखोला घोषणा पत्र’ समेत जारी गरेको हो ।

घोषणपत्रमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई स्पष्ट नीति र कानुन निर्माण गरी अघि बढ्न अनुरोध गर्ने, सूचनाको हकलाई अक्षरशः पालना गर्दै समान सूचना प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।  त्यस्तै एकद्वार प्रणालीका नाममा मिडियाहरू बन्द गराउने सरकारी कदमको भत्र्सना गर्दै मिडियामैत्री विज्ञापन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ भने लोककल्याणकारी विज्ञापन नीतिमा सुधार तथा विज्ञापनवापतको रकम दोब्बर गरी समानुपातिक वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । 

त्यस्तै सूचना र सञ्चारसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको निलम्बन र बर्खास्ती गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्न माग गर्ने, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय भेला गर्दै संविधान प्रदत्त हक, अधिकार र सुरक्षा स्थापित हुनेगरी कानुन निर्माणको पहलकदमी गर्न नेपाल पत्रकार महासंघलाई अनुरोध गर्ने, स्याङ्जाका सम्पूर्ण स्थानीय तह र सरकारी निकायलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन÷सूचनाहरू स्याङ्जामा सञ्चालित सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई समानुपातिक वितरण गर्न माग गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै महासंघ केन्द्रीय समितिले प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेससम्बन्धी संकुचन, नियन्त्रण र कानुन संशोधन जस्ता संविधान र सञ्चार विरोधी गतिविधिका विरुद्ध गरेका आन्दोलनमा नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाले ऐक्यबद्धता जनाएको  छ। आँधीखोलाको ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्य शिरुवारी र म्हाँजुभञ्ज्याङ, अन्धाअन्धी दह र श्रवणकुमार देहत्याग स्थलको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको महासंघका अध्यक्ष प्रदिप कोईरालाले बताउनुभयो । सञ्चारक्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन सहज, सरल र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरिएको  छ । 

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाले सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय विरुद्ध आम निजि माध्यममा लगाईउको नाकाबन्दीका विरुद्ध संकलित हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ ।