स्याङ्जाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कुल बजेटमध्ये एक अर्ब १४ करोडभन्दा बढी बजेट फिर्ता (फ्रिज) भएको छ । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले बजेट खर्च गर्न नसक्दा एक अर्ब १४ करोड ६९ लाख ५० हजार ४३८ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको हो ।

संघबाट विनियोजित ८ अर्ब १६ करोड ३६ लाख ८६ हजार ७३ रुपैयाँ र प्रदेशतर्फको दुई अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८ हजार २७९ रुपैयाँ गरी गएको वर्ष कुल १० अर्ब ८२ करोड ६३ लाख ९४ हजार ३५२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये ९ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख ४३ हजार ९१४ रुपैयाँ खर्च भएर बाँकी रहेको एक अर्ब १४ करोड ६९ लाख ५० हजार ४३८ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार संघको कुल ८ अर्ब १६ करोड ३६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये झन्डै ५ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ९२ लाख ८४ हजार फिर्ता भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फको दुई अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८ हजार रुपैयाँमध्ये ८० करोड ७६ लाख ६५ हजार अर्थात् ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संघबाट चालुतर्फ विनियोजित ७ अर्ब ९९ करोड तीन लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ९५ हजार खर्च हुँदा ३० करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, पुँजीगततर्फको १७ करोड ३३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् झन्डै १९ प्रतिशत बजेट संघीय कोषमा फिर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु शीर्षकमा ८० करोड ४१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये १८ करोड ३९ लाख ८८ हजार अर्थात् २३ प्रतिशत बजेट प्रदेश कोषमा फिर्ता भएको छ । प्रदेशकै पुँजीगत शीर्षकको एक अर्ब ८५ करोड ८५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ३६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

स्याङ्जाबाट संघको पुँजीगत १९ प्रतिशत र प्रदेशको ३४ प्रतिशत बजेट सरकारी कोषमा फिर्ता भएको देखिन्छ । चालु शीर्षकको तुलनामा पुँजीगत बजेट फिर्ता हुनुलाई राम्रो मानिँदैन । पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट विकास निर्माणका काम हुने गर्दछन् । पुँजीगत बजेटको मोटो रकम फिर्ता हुनुले जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यले अपेक्षाकृत गति नलिएको सजिलै भन्न सकिने स्थानीय जनप्रतिनिधि कुलानन्द लम्सालले बताए । विनियोजित बजेट काम नगरी फिर्ता हुनु जिल्लाका लागि दुर्भाग्य भएको लम्सालले जनाए ।

गएको वर्ष जिल्लाबाट फिर्ता भएको कुल एक अर्ब १४ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट मात्रै फिर्ता भएको छ । त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट चार करोड ३० लाख फिर्ता हुँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासबाट तीन करोड ७४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । डिभिजन वनबाट दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने पर्यटन तथा उद्योगबाट दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट फिर्ता भएको छ ।

समयमै बजेट निकासा नहुनु, जेनजी आन्दोलन, आमनिर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा युद्ध चलेकै कारण विकास निर्माणका कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुखहरूले दाबी गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनी व्यवधानले समेत विकास निर्माणका कार्यहरू सोचेअनुरूप हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्लाका ठुला र कतिपय बहुवर्षीय आयोजनामा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।